विराटनगर ।मोरङ उद्योग व्यापार संघले  अर्थमन्त्री  विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आगामी आ.व. २०८२।०८३ को बजेटका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । संघका अध्यक्ष  अनुपम राठीको नेतृत्वमा काठमाडौँ पुगेर संघको टोलीले अर्थमन्त्री  विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूतिमन्त्री  दामोदर भण्डारी, भन्सार विभागका उप–महानिर्देशक  जनकराज शर्मालगायतलाई भेट गरी बजेटका लागि सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो ।

अध्यक्ष राठीसहित संघका निर्वतमान अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजाल, संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष  अनिल सारडालगायतको उद्योगी÷व्यवसायीहरुको टोलीले मन्त्रीहरु र सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई निजहरुको कार्यकक्षमै भेटेर उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको हक हितका लागि आगामी बजेटबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयहरु समेटी संघद्वारा तयार पारिएको सुझावपत्र पेश गरेको थियो ।

सुझाव पत्र पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष राठीले भारतीय सीमावर्ति बजारहरुबाट हुने गरेको अवैध कारोबार तत्कालै नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै अवैध तवरले नेपाल भित्रने गरेका खाद्यान्न, लत्ता कपडालगायतका मुख्य–मुख्य वस्तुहरुका आयात शुल्कहरु न्यूनीकरण गरी नेपाली बजारमा ती वस्तुहरुको मूल्य सीमावर्ति भारतीय बजारको सरह कायम हुने वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव दिनु भएको थियो । साथै, अध्यक्ष राठीले त्यस्ता वस्तुहरुका अवैध कारोबार नियन्त्रण गरे स्वदेशी बजार एवं स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण हुनुका साथै राजस्व संकलन समेत वृद्धि हुने बताएका थिए ।

त्यस्तै, कतिपय स्वदेशी उद्योगहरुका कच्चा पदार्थहरुको आयातमा निर्धारित उच्च भन्सार दरहरु समेत न्यूनीकरण गर्नु पर्ने बताउँदै अध्यक्ष राठीले भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्ने र वस्तुहरुको सूचीसहितको सुझाव समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै, बैंकहरुमा हाल उपलब्ध पर्याप्त तरलताको सदुपयोग गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत सबै क्षेत्रमा आगामी २ वर्ष भित्रै नयाँ लगानी थप गर्ने प्रोत्साहजनक र दीर्घकालिन नीतिहरु ल्याउनुपर्ने, विद्यमान अवस्थामा पूँजी निवेशका सम्भावित क्षेत्रहरु र आवश्यक कदमहरुसहितको सूची समेत उनले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारको पूँजीगत तथा विकास खर्चको लक्ष्य र प्राप्तिको आकार बढाउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुने मिति परिवर्तन गर्नुपर्ने, विगतमा तरलता अभाव तथा विदेशी मुद्रा संचितिमा कमीलगायतका बखत आयातमा बन्देज लगाइएका वस्तुहरुको आयात हाल खुल्ला गरिनुपर्ने, प्लास्टिक तथा रवरका रि–प्रोसेसिङ उद्योगहरुको स्थापना हुने वातावरण बनाउनु पर्ने, स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्राथमिकता सहित निर्वाद विद्यूत आपूर्तिको नीति ल्याउनुपर्ने, अमेरिकामा नेपाली वस्तु निर्यात गर्न प्राप्त भएका लाभप्रद अवसरहरुका लागि उचित नीतिहरु ल्याउनुपर्ने, सरकारको व्याज भुक्तानी कोषको स्थापना गरिनुपर्ने, औद्योगिकिकरणका लागि सबै राजनैतिक दलको साझा दीर्घकालिन क्षेत्रगत नीति÷धारणा बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव अध्यक्ष राठीले दिएका थिए ।

सुझाव पत्र मार्फत अध्यक्ष राठीले नेपाल भारत पारवाहन सन्धीमा विराटनगरसम्मको रेल्वे मार्फत सीमित ४ वस्तुहरु ( कोइला, क्लिंकर, मल र नुन) मात्र बल्क कार्गोमा ल्याउन मिल्ने व्यवस्था रहेकोले अर्बौंको लगानीमा निर्मित सो पूर्वाधार हाल प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको बताउँदै सोका लागि नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकबाट सन्धीमा सुधार गराउन आग्रह गर्नु भएको थियो । साथै, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)को स्थापना तथा झण्डै तीनदशकअघि निर्माण थालिएको विराटनगरको रिङरोडको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न अध्यक्ष राठीले अनुरोधगरेका थिए ।

त्यस्तै, भन्सार व्यवस्थापनमा आवश्यक प्रक्रियागत सुधारका विषयहरु उल्लेख गर्नुका साथै अध्यक्ष राठीले खाद्यान्न तथा फलफूलहरुको आयातमा मौसमी भन्सार दर लागू गर्नुपर्ने, स्वदेशमै कच्चा पदार्थहरु उत्पादन गर्ने सकिने नीतिहरु ल्याउनुपर्ने, आयातित वस्तुहरुको यथार्थ भन्सार मूल्याङ्कनका लागि आधिकारिक बील–विजकको कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने, रि–एक्सर्पोट नीतिको दायरा बढाउनुपर्ने, बेरुज निकाल्ने अवधि अधिकतम् २ वर्ष तय गरिनुपर्ने, कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको खर्च निर्यात अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने, अनुदान दिने दर र दायरा बढाउनुपर्नेलगायतका सुझावहरु दिएका थिए ।
 
त्यस्तै, बहुदरको मुअकरको व्यवस्था गर्नु पर्ने, व्यक्तिगत र दम्पत्तिको आयकर सीमालाई क्रमशः १० लाख र १२ लाख कायम गर्नु पर्ने, निर्यात गर्ने कर्पोरेटलाई विगत झैँ आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, निकासी गर्दा भन्सार विन्दुमै सहज र तत्कालै अन्तःशुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, पूँजीगत सामग्रीहरुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, नेपाल–भारत व्यापार सन्धी विपरीत असुल भइरहेको कार्गो भेहिकल फि (सीभिएफ) जस्ता गैह« शुल्कहरु तत्कालै खारेज गरिनुपर्नेलगायतका सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।