विराटनगर, २५ साउन २०८०  । कोशी प्रदेशको औधोगिक कोरिडोरमा रहेका स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन तथा वातावरण संरक्षणका लागि अन्तर स्थानीय तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । 

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा बुधबार विराटनगरमा आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरुले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले अनुकूल नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने औंल्याएका थिए । 

उत्पादनमूलक उद्योगको विकास, रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकार बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । 

औद्योगिक करिडोरमा रहेका विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहवी नगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिकाका साथै जहदा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु तथा निजी क्षेत्रका संघ संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले स्रोतको सीमितताले गर्दा सवै काम एकै पटक गर्न नसकिने बताए । उनले महानगरपालिकाले उद्योगी व्यवसायमा लाग्ने कर बृद्धि नगरेको दाबी गरे । उनले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि राजस्व संकलन आवश्यक रहेकोले राजस्व संकलनमा सहयोग गर्न र आफ्नो दायित्व पुरा गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए । कृषि, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भएमा त्यसका लागि महानगरपालिका तयार रहेको उनले बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले तथ्यांक विभागको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेशमा १ लाख ६८ हजार उद्योग धन्दा संचालनमा रहेकोमा औधोगिक क्षेत्रमा २३ हजार बढी उद्योग व्यवसाय रहेको जानकारी दिए । जसमध्ये १९ हजार ३ सय ८० वटा उत्पादनमूलक उद्योग रहेकोमा औधोगिक क्षेत्रका पाँचवटा स्थानीय तहमा २ हजार ८८९ वटा उद्योग रहेको उनले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशका उत्पादनमूलक उद्योगहरुमार्फत १ लाख १६ हजार बढीले रोजगारी प्राप्त गरेकोमा यस क्षेत्रले मात्र ४० हजार ६ सय ७० जनाले रोजगार पाएको उनले बताए ।

अध्यक्ष राउतले अन्तर स्थानीय तहबीच सहकार्यका लागि राजश्व नीतिमा एकरुपता, अनुसन्धान र विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी, सबै स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको साझा प्राथमिकता निर्धारण, औद्योगिक कच्चा पदार्थको उपलब्धता विस्तारका लागि कृषि उत्पादन, पूर्वाधार सुधार, ढुवानी सुविधा, वैज्ञानिक राजस्व नीति तथा भू–उपयोगमा रहेका समस्या समाधानलाई स्थानीय सरकारहरूले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । यसका लागि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रका बिच नियमित संवाद हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो ।