पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा उद्योगीद्वारा प्रतिनिधित्वको माग
- 1 year ago
उद्योगी संस्थाहरुले पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा उद्योगी संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गराउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् । माग गर्ने संस्थाहरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष
राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, मोरङ उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार सारडा, नेपाल जूट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका सचिव भविष पौडेल रहेका छन् ।
ती संस्थाहरुले नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगत श्रम सल्लाहकार परिषदले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ बमोजिम मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति मार्फत श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव दिने दिएका छन् ।
यस क्षेत्रका विभिन्न उद्योगका संचालकहरु तथा व्यवस्थापकहरुको उपस्थितिमा भएको छलफल कार्यक्रममा निम्नानुसारको राय सुझावहरु आएकोले यस महासंघका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषदमा पेश गरिएको व्यहोरा जानकारी गराएका हुन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको त्रिपक्ष्ीाय वार्तामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट उत्पादनमूलक र वृहत रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगको प्रतिनिधित्व अनिवार्यरहने गरी छलफल र वार्तामा जानकार विज्ञको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उललेख गरिएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा काम गर्नेश्रमिकहरुको मात्र (परिवारका सदस्य बाहेक) आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रक्षेपित महंगीको अवस्था, रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको क्षमता र देशको आर्थिक अवस्थालगायतका पक्षलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने, अहिले हाम्रो आर्थिक क्षेत्र निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, उद्योग क्षेत्रको संकुचन, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात तथा लगानीमैत्री वातावरण नहुंदा निजी क्षेत्र समस्याबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । यसलाई मध्येनजर राखी न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नु पर्दा नेपाल राष्ट्र् बैंकको पछिल्लो मुद्रा स्फीतिको तथ्यांकको आधारमा मात्र गरिनु पर्दछ । समग्र न्यूनतम पारिश्रमिकमा हालको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैंन भनिएको छ ।
महंगीको आधारमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दा आधारभूत तलवमा कुनै वृद्धि नगरी महंगी भत्ता मात्र वृद्धि गरिनु पर्दछ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल एवं बंगलादेशको न्यूनतम पारिश्रमिक र यसबाट नेपाली उद्योगको लागतमा पर्न सक्ने प्रभावको तथ्यगत अध्ययन गरिनु पर्ने । साथै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा छिमेकी राज्यले दिई आएको पारिश्रमिकका कारण भारत वा बंगलादेशबाट श्रमिक आउन सक्ने हुँदा अहिले दिई आएको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्नेछ भन्ने भनाइ छ ।
समग्र मुलुकमा एकै दरको न्यूनतम पारिश्रमिक ब्यावहारिक नभएको हुँदा काठमाण्डौं र काठमाण्डौं बाहिर गरी दुवै थरिका न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुनु पर्दछ ।
नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगमा कामदारको अनुपस्थित अत्यधिक हुने तथ्यलाई मध्येनजर गरी न्यूनतम वेतन वृद्धि गर्दा मासिक आधार दिन तोकि सोही आधारमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको केही अंश घटाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यदि कुनै श्रमिक २६ दिनभन्दा बढी उपस्थित भएमा आधारभूत पारिश्रमिक पाउने यदि २६ दिनभन्दा कम उपस्थित भएमा दैनिक ३३.३३ कट्टा गर्न पाउनु पर्ने ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणपूर्व नै उद्योग÷प्रतिष्ठानमा आपसी सहमतीमा तलब÷ज्याला बृद्धि भएको रहेछ भने नयाँ तोकिने न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर समायोजन गर्न सक्ने तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको समयमा कुनै कामदारले न्यूनतम वेतनभन्दा बढी खाईपाई गरी आएको रहेछ भने निजको हकमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने गरिएको छ ।
श्रम ऐन बमोजिम हरेक बर्ष श्रावण महिनामा श्रमिकको आधा दिन बराबरको तलब (ग्रेड) बृधि गर्नु पर्दछ।त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक बृधि पनि श्रावण महिना देखि हुने हुँदा सो निर्धारण भएको बर्ष ग्रेड समायोजन गर्न सक्नु पर्दछ ।यसो नगर्दा न्यूनतम पारिश्रमिकको साथ् थप ग्रेडरकम पनि दिनु पर्दछ । रोजगार दाता लाई अतिरिक्त लागत भार पर्दछ । त्यसैले निर्णय गर्दा यस आ.ब.को ग्रेड समायोजन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख हुनु पर्दछ भनिएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको व्यवसायिक रुपमा गर्ने श्रमिकको लागि मात्र भएकोले प्रशिक्षार्थी कामदारको हकमा निश्चित दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
होटल क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि काम गर्ने समयावधी र न्यूनतम पारिश्रमिकको स्वरुप अन्य क्षेत्रको भन्दा परक गरिनुपर्ने, त्यसका लागि १२ घण्टा तोकिनु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
