विराटनगर,१२ साउन २०८० । सरकारसँग असन्तुष्ट निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले सात दिन भित्रमा आफ्ना माग पूरा नभएमा नेपालका मुख्य भन्सार नाकाहरु ठप्प पार्ने जनाएका छन् । 
मोरङ व्यापार संघ, वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघ, सिद्धान्त बाणिज्य संघ र नेपालगञ्ज बाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत मुख्य भन्सार नाकाहरु ठप्प पार्ने जनाएका हुन् । 

बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माथि उल्लिखित चारैवटा संस्थाको तर्फबाट मोरङ व्यापार संघले  भन्सार नाका ठप्प पार्ने जानकारी सार्वजनिक गरेको हो । संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । 

भन्सार विभागले मालवस्तुको लेबलिङबारे जारी गरेको सूचनाले व्यापारीहरुमा अन्यौल सिर्जना गरेको संघका अध्यक्ष रिजाल, वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अनीलकुमार अग्रवाल, सिद्धान्त बाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ र नेपालगञ्ज बाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मंसुरीले संयुक्त जिज्ञप्तिमा जनाएका छन् । 
भन्सार विभागले गत आर्थिक वर्षको असार २२ गते जारी मालवस्तुमा सूचनामा लेबल लगाउनाले भन्ने कार्यबाट व्यवसायीहरुमा अन्यौल मात्र सिर्जना गरेको छैन । यो नीति  अस्पष्ट र अव्यावहारिक रहेको उनीहरुको निचोड छ । यस विषयको समााधानका लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठाको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको एक टोलीले भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग भेटेर ध्यान आककर्षण गराएको थियो । त्यसपछि पनि समस्या समाधानमा नभएको कारण निजी क्षेत्र भन्सार नाका ठप्प पार्न बाध्य भएको संघका अध्यक्ष रिजालले बताए । 

भन्सार कार्यालयहरुले बिल विजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौं पुराना कार्यविधि अथार्त सन्दर्भ पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकक गरी जाँचपास गर्ने,वास्तिविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने, मालवस्तुकको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भन्सार जााँचपास गर्नुपर्नेमा आफूखुशी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजश्व लिनेजस्ता कार्यहरुबाट नेपाली आयातकर्ताहरु आक्रान्त बन्न परेको सिवज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको । 
त्यस्तै उद्योग व्यवसाय चलायनमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग दर्शन,२०७९ को संसोधन, व्याजदुर, न्यूनीकरणलगायतका विषयहरु संशोधन गर्ने विश्वास लिएको थियो तर त्यसबाट चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग दर्शन पुनरावलोकन गरिनेमात्र आएको र व्याजदर न्यूनीकरणसम्बन्धी खासै ठोस नीति नआएको हुँदा त्यस सम्बन्धमा विभिन्न सुझाबहरु यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यान आकृष्ट गराउँदछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।