विराटनगर,२८ असार २०८० । दुई निजी क्षेत्रका मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र नसुध्रिएको बताएका छन् । ती दुई संस्थाका प्रतिनिधिहरुले विज्ञप्तिमार्फत त्यस्तो बताएका हुन् ।  

लगानी विस्तार हुन नसक्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादन अपेक्षितभन्दा ६ प्रतिशत विन्दु कम भएको छ । राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशतले घटेको छ । दश महिनायता मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमाथि रहेको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाइ रहेको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य वाहक व्यवसायीहरू उसै हतोत्साहित भएको अवस्था छ । 

यही बेलामा आर्थिक वर्षको अन्तमा जथाभाबी कर निर्धारणले व्यवसायी त्रसित बनाउने कार्य भइरहेको छ, विद्युत बैकजस्ता निकायको सृखंलाबद्ध प्रहार सहँदै प्रतिकूल वातवरणमा पनिउद्योगी÷व्यवसायीहरुले उद्योग÷व्यवसाय संचालन गरी उत्पादन, आपूर्ति, रोजगारी र राजस्वमा योगदान दिइरहेका छन् ।

विगत केही दिनदेखि निजी क्षेत्रमाथि राज्य संयन्त्रले लगातार प्रहार गरिरहेको छ । राज्य संयन्त्र नियोजित रूपमै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन थालेको महसुस मात्र नभइ स्पष्ट देखिएको 
छ । यसले हाम्रो मुलुकलाई असफल मुलुक बनाउने खतराको संकेत मान्न सकिन्छ ।

राज्यका विभन्न संयन्त्रहरु उद्योगी÷व्यवसायीलाई पक्राउगर्ने, थुन्ने, सुनुवाइको मौका नै नदिइ थुनामा राख्नेतर्फ अग्रसर भएको अवस्था बिध्यमा नभएकाले उद्योगी÷व्यवसायी राज्य संयन्त्रप्रति सशंकित बनेका छन् । क्षति के कारणले भएको हो? र त्यसको मूल जरो के हो? भन्ने यकिन नगरी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने सरकारको त्यस्ता कदम न्यायसंगत कदापि मान्न सकिँदैन ।

यस्तो त्रासपूर्ण र बिश्वासको संकट उत्पन्न हुँदा मुलुक आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । मुलुकको विकासका लागि सरकार र अर्थिक क्षेत्रको बीचमा पारस्परिक विश्वास रहनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

हालै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनिउद्योगी÷व्यवसायीलाई टार्गेट गरिएको छ । राज्यको रोहवरमा खरिद÷बिक्री भएको जग्गामा पनिव्यवसायी समेतलाई दोषी देखाएर पक्राउपुर्जी जारी गरिएको जानकारीमा आएको छ । पुस्तौं अगाडिदेखि भएका कारोबारमा अहिलेका निर्दोष जोसुकै नागरिकलाई सास्ती दिनु कदापि राम्रो होइन । यस प्रसंगमा ललिता निवास सम्बन्धित जग्गा सरकारी सार्वजनिक सम्पतिलाई निजी बनाउने वा अपचलन गर्ने गराउने मुख्य जिम्मेवार जो हुन्, तिनीहरुमाथि खोजबिन गरी राज्यले कानुन बमोजिम कारवाही गर्न कसैबाट पनि बाधा बिरोध हुँदैन । 

तर त्यसपछि कारोवार गर्नेहरुले राज्यसँग भएको रेकर्ड र श्रेस्ताका आधार र भौगोलिक आधारमा कारोवार संचालन गरेका हुन्छन् । जग्गाजमीनको प्रसाशनको जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुन्छ । सरकारी निकाय साक्षी राखेर सरकारले आफंै प्रमाणित गरी गरेको जग्गाको कारोवारमा वा किनेको जग्गामा कैफियत देखिन्छ भने किन्ने मान्छे कसरी दोषी हुन्छ? आमनागरिकले ‘राज्यलाई विश्वास नगरे कसलाई गर्ने?’ हामी राज्यसँग यसको जवाफ समेत माग गर्दछौं ।

यसका साथै  लिए÷दिएको सम्पत्ति अन्यथा ठहरिएमा कारोवारजन्य जग्गाजमिन वा सम्पतिसम्म सरकारले फिर्ता लिन सक्ने अवस्था रहदाँपनि राज्यसँग भएको रेकर्ड र श्रेस्ताका आधारमा गरिएको कारोवारमा नियोजित तरिकाले अहिलेको पुस्ता दर पुस्तालाई गर्दै नगरेको अपराधको भागिदार बनाउने षडयन्त्र गर्नु कदापि सह्य हँुदैन ।
आर्थिक होस् या कुनै पनि अपराध गर्ने र गराउने वा संगठित गिरोह संचालन गर्नेउपर विधिसम्मत हुने कानुनी कारवाही प्रक्रियामा हाम्रो कुनै अवरोध वा बिरोध रहँदैन । हामी सरकारलाई सहयेग गर्न तयार नै हुन्छौं । तर घटनाको तहसम्म नपुगी पुस्तौं अगाडिदेखि भएको कारोबारमा अहिलेका निर्दोष जोसुकै नागरिकलाई सास्तिदिनु कदापि राम्रो होइन । 

कानूनविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा जो कोही पनि कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ र कारबाही गरिनु पर्नेमा निजी क्षेत्र सहमत छ । तर कुनै पनि विषयमा उद्यमी÷व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाइ भागाभागको स्थिति बनाइको छ । दोषी नठहरिँदै दोष प्रमाणित भए जसरी व्यवहार गरिएको छ । अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्नेजस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र त्रसित हुन पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी÷व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले पनि लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने देखिएको छ ।

राज्यको यस्तो प्रवृत्तिले उद्यमी÷व्यवसायीको मनोबल कमजोर भई हतोत्साहित हुने तथा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला उद्यमी÷व्यवसायीप्रतिको यस्तो व्यवहारले झन् नकारात्मक असर पर्नेतर्फ  समयमै सचेत रहन र यसरी भइरहेको धरपकडको शैली तत्काल सच्याउन पनि हामी अपील गर्दछौँ ।

यसरी अपील गर्नेहरुमा मोरङ व्यापार संघ ंअध्यक्ष नवीन रिजाल र नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश नं.१ अध्यक्ष भीम घिमिरे रहेका छन् ।